सात महिनाको मेहनतपछि तयार भयो विधेयक
सांसद भएपछि विन्दबासिनी जलन प्रभावितलाई भेट्न विभिन्न अस्पताल पुगिन्। बर्न वार्डका शय्यामा भेटिएका प्रभावितमा उनले एघार वर्षअघिको आफूलाई भेटिन्। उनलाई यसमा आफूले अझै धेरै काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो।
हरेक वर्ष हजारौँ मानिस जलनको घटनाबाट प्रभावित हुने भए पनि सरकारले यसमा गम्भीर रूपमा ध्यान दिन सकेको छैन।
प्रभावितको उपचार, पीडितलाई न्याय, पीडकलाई कडा कानुनी कारबाही र प्रभावितको पुनर्स्थापनाका विषयमा बलियो कानुन छैन। केही संघसंस्थाले प्रभावितलाई उपचार, कानुनी परामर्श तथा पुनर्स्थापनाका कार्यक्रममा काम गरिरहेका छन्। कयौँ विपन्न प्रभावित आर्थिक अभावमा उपचारबाट बञ्चित छन्।
विन्दबासिनीले जलन प्रभावितका विषयमा सदनमा बोलिनन् मात्रै। जलनका घटना कम गर्न सरकारले सचेतनाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, पीडितलाई तत्काल उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने, उपचारमा सबैको पहुँच, पीडकलाई कडा कानुनी कारबाही र प्रभावितको पुनर्स्थापना लगायतका विषय समेटेर विधेयक तयार गरिन्।
यस क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघसंस्था, विज्ञ, सरकारका सम्बन्धित निकायहरू, जलन प्रभावित सबैसँग परामर्श गरेर यो विधेयक तयार भएको हो। यो विधेयक तयार गर्न उनलाई रास्वपाका अन्य सांसदले पनि सहयोग गरेका छन्।
झन्डै सात महिनाको कडा मेहनतपछि तयार भएको ‘मानव शरीर जलन नियन्त्रण तथा सजाय सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१’ गैरसरकारी विधेयकको रूपमा साउन ३१ गते दर्ता भएको छ। सदनले यो विधेयक पास गरेको खण्डमा हजारौँ जलन प्रभावितलाई राहत पुग्ने उनको विश्वास छ। विधेयक पास गर्न सबैको सहयोग पाउने आशा उनले राखेकी छिन्। नेपाल खवरका लागि गीता चिमोरियाले लेखेको समाचार हामिले साभार गरेका हौं ।
