जेठ२०,काठमाडौं।प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले “भिजिट भिसा” प्रकरणबारे उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने सहमति गरेका छ्न्।

भिजिट भिसा मार्फत मानव तस्करी प्रकरणबारे संघिय सदनको बैठकमा धारणा बनाउन मंगलवार संघिय सदनस्थित माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कार्यकक्षमा भएको छलफलमा उक्त सहमति बनेको हो।

समितिले श्रम ऐन २०६४ जारी भएपश्चात वर्तमान गृहमन्त्रीको कार्यकालसम्मको “भिजिट भिसा प्रकरण” सम्बन्धि छानबिन आयोग बनाउने र यसलाई सधैंको लागि निराकरण गर्न सर्वपक्षिय प्रतिबद्धता जनाउने सहमति भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिएका छ्न्।

उक्त विषयमा आवश्यक छानबिनका लागी मार्ग प्रशस्त गर्न गृहमन्त्री रमेश लेखकले छानबिनको परिणाम नआएसम्म, अनुसन्धान प्रभावित नहोस भन्नका लागी राजीनामा दिएर सहयोग गर्नुपर्ने र यसबारे जिम्मेवारी लिन र जनाउन प्रधानमन्त्रीले सदनमा प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्नुपर्ने तीनबुँदे निष्कर्ष लिएर प्रतिपक्ष दलका प्रमुख सचेतकहरू सभामुखको कार्यकक्षमा जारी बैठकमा सहभागी हुन गएका प्रवक्ता झाले बताए।