चैत्र १९, काठमाडौं । सरकारले सरकारी विज्ञापनहरू केवल सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रवाह गर्ने गरी गरेको पछिल्लो निर्णयप्रति राष्ट्रिय लोक सञ्चारकर्मी नेपालले कडा आपत्ति जनाएको छ।
संस्थाले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको यो कदमले लोकतान्त्रिक मूल्य र नागरिकको सुसूचित हुन पाउने मौलिक अधिकारमाथि प्रहार गरेको ठहर गरेको छ।
अध्यक्ष चन्द्रमणि गौतमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “खुला र प्रतिस्पर्धी सूचना प्रणालीलाई ‘सिन्डिकेट’ मा रूपान्तरण गर्ने यो कदमले निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमलाई कमजोर बनाउँदै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने हाम्रो ठहर छ।”
विज्ञप्तिमार्फत संस्थाले सरकारसमक्ष ४ बुँदे माग अघि सारेको छ:
निर्णय पुनर्विचार: सरोकारवाला निकायहरूसँग तत्काल व्यापक छलफल गरी विज्ञापनसम्बन्धी निर्णयमा पुनर्विचार गरियोस्।
नीति खारेजी: निजी तथा स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमलाई धराशयी बनाउने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने नीतिहरू तत्काल खारेज गरियोस्।
कानुनी सामञ्जस्यता: संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र संघीय संरचनासँग बाझिने खालका यस्ता निर्णयहरू सच्याइयोस्।
समान वितरण: सार्वजनिक सूचनाको पारदर्शी र समान वितरण सुनिश्चित गरियोस्।
स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्दै सुशासन, आर्थिक पारदर्शिता र ढिलासुस्तीविरुद्ध खबरदारी गरिरहेका सञ्चारमाध्यमहरूको प्रवर्द्धनमा यो निर्णयले तगारो हाल्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
राष्ट्रिय लोक सञ्चारकर्मी नेपालले लोकतान्त्रिक मूल्य, प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारको संरक्षणका लागि उक्त निर्णय तुरुन्त सच्याउन सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
