चैत्र २०, काठमाडौं। सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी सूचना र विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गरेको निर्णयप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले कडा आपत्ति जनाएको छ।

सरकारले सबै संघीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूलाई समेत समेटेर जारी गरेको उक्त परिपत्रको विरोधमा महासंघले शुक्रबार सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेको हो।

​महासंघको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित छलफलमा सहभागी सञ्चारकर्मी तथा सरोकारवालाहरूले सरकारको यो कदमलाई विभेदकारी र प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी भएको बताएका छन्।

निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई धराशायी बनाउने गरी ल्याइएको यस्तो विभेदकारी निर्णय तत्काल फिर्ता लिएर सच्याउन महासंघले सरकारलाई तीन दिनको अल्टिमेटम समेत दिएको छ।

निर्धारित समयभित्र निर्णय नसच्चिए कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी महासंघले दिएको छ।

​छलफलमा निर्मला शर्मा, दीपक आचार्य, उमिद बागचन्द, रामप्रसाद दाहाल, सोनी शर्मा, वैकुण्ठराज पराजुली र रामकृष्ण अधिकारी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।