चैत्र ३०, काठमाडौं। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नियम बमोजिम छात्रवृत्ति प्रदान नगर्ने र त्यसको विवरण सार्वजनिक नगर्ने विद्यालयहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयले आज सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै छात्रवृत्ति वितरणको अनुगमन र सहजीकरणका लागि आग्रह गरेको हो।

​अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ र शिक्षा नियमावली, २०५९ मा भएको व्यवस्था अनुसार निजी लगानीका र सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयहरूले कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान छ।

विशेषगरी गरीब, अपाङ्गता भएका, महिला, दलित र जनजाति विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरी प्रदान गरिने यस्तो छात्रवृत्तिको विवरण धेरै विद्यालयहरूले अद्यावधिक नगरेको पाइएपछि मन्त्रालयले यो सक्रियता देखाएको हो।

​मन्त्रालयले विद्यालयहरूलाई तोकिएको छनोट विधिबाट छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरूको नामावली तत्काल एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (IEMIS) मा प्रविष्टि गर्न निर्देशन दिएको छ।

यसका साथै, छात्रवृत्ति वितरणमा पारदर्शिता कायम गर्नका लागि विद्यालयहरूले प्राप्तकर्ता विद्यार्थीको विवरण सबै अभिभावकले देख्ने गरी सार्वजनिक स्थानमा टाँस्नुपर्ने सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहलाई भनिएको छ।

​मन्त्रालयद्वारा पठाइएको पत्रमा स्थानीय तहहरूलाई आफ्ना क्षेत्रभित्रका विद्यालयले छात्रवृत्तिको नियम पालना गरे वा नगरेको सूक्ष्म अनुगमन गर्न र विवरण अद्यावधिक नगर्ने विद्यालयलाई तत्काल सच्याउन लगाउन समेत अनुरोध गरिएको छ।

यस कदमले विद्यालयहरूमा छात्रवृत्ति वितरणको प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र उत्तरदायी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।