बैशाख ११,हेटौंडा। नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको तीनै तहका सरकारी विज्ञापन केवल सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र उपलब्ध गराउने निर्णय प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिकमूल्य मान्यतामाथिको सिधा प्रहार हो।

यो निर्णयले एकातिर सञ्चार माध्यमहरूबीच अस्वस्थ खाडल सिर्जना गरेको छ भने अर्कोतिर दशकौँदेखि नेपाली समाजलाई सुसूचित गर्दै आएको निजी र स्वतन्त्र प्रेसको अस्तित्व नै संकटमा पार्ने जोखिम निम्त्याएको छ।

नेपालको संविधानले स्पष्ट रूपमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकको प्रत्याभूति गरेको छ। तर, सरकारको यो कदमले संविधानको भावना र खुला बजार अर्थनीतिलाई समेत चुनौती दिएको छ।

सरकारी स्रोतबाट सञ्चालित विज्ञापन कुनै एक पक्षको पेवा हुन सक्दैन। यो आम जनताले तिरेको करबाट सिर्जित कोष हो, जसमा सबै सञ्चारमाध्यमको समान र न्यायपूर्ण पहुँच हुनु अनिवार्य छ।

राज्यको चौथो अङ्गका रूपमा रहेका निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई उपेक्षा गरेर केवल सरकारी मुखपत्रहरूलाई मात्र पोस्नुले सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

​नेपाल पत्रकार महासंघले यस विभेदकारी निर्णयविरुद्ध सुरु गरेको देशव्यापी आन्दोलन केवल पत्रकारहरूको पेसागत सुरक्षाको लडाइँ मात्र होइन, यो समग्र नागरिकको सूचना पाउने अधिकार र लोकतन्त्रको रक्षाको अभियान पनि हो।

विज्ञापनलाई नियन्त्रण र वितरणको हतियार बनाएर स्वतन्त्र प्रेसलाई कमजोर बनाउने प्रयास कुनै पनि अर्थमा स्वीकार्य हुन सक्दैन।

​सञ्चारमाध्यमहरूले आफ्नो सम्पादकीय नीतिमा स्वतन्त्रता र निष्पक्षता कायम राख्न आर्थिक रूपमा सबल हुनु जरुरी छ। सरकारले विज्ञापन नीतिमा गरेको यो संकुचनले साना र स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमलाई धराशायी बनाउने निश्चित छ।

तसर्थ, सरकारले आफ्नो हठ त्यागेर तत्काल यो विभेदकारी निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ।

पत्रकार महासंघको आन्दोलन र सम्पादकीय ऐक्यबद्धताको यो आवाजलाई बेवास्ता गरिएमा त्यसले सरकार र प्रेसबीचको दूरी मात्र बढाउने छैन, बरु लोकतन्त्रको जग नै कमजोर पार्नेछ।

राज्यले सञ्चारमाध्यमलाई ‘नियन्त्रण’ गर्ने होइन, ‘नियमन’ र ‘प्रवर्द्धन’ गर्न सिक्नुपर्छ।

सरकारको यो अनुदार कदम सच्याउन र सबै सञ्चारमाध्यमलाई समान व्यवहार गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौँ।