जेठ १३,निजगढ। बाराको निजगढमा रहेको लाखौँ मूल्य पर्ने सार्वजनिक डाँडोको जग्गा एक व्यक्तिले कब्जा गर्न खोजेको भन्दै स्थानीयबासी र जनप्रतिनिधिले विरोध जनाएका छन् ।
महेन्द्र राजमार्गको बकैया खोला छेउमा रहेको साविक निजगढ गाविस वडा नं ८ (क) को कित्ता नं ४३३ मा पर्ने १२ कठ्ठा ५ धुर जग्गामा स्थानीय मनकुमारी श्रेष्ठले हकभोगको दाबी गरेपछि विवाद सतहमा आएको हो ।
विगतमा निर्माण कम्पनीले नदीजन्य सामग्री थुपारेर बनेको करिब ४० फिट अग्लो सो डाँडोलाई संरक्षण गर्न माग गर्दै स्थानीय महिलाहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारामा उजुरी समेत दिएका छन् ।
फूलमाया लामासहित १९१ जना स्थानीय महिलाहरूले संयुक्त रूपमा प्रशासन, मालपोत र नगरपालिकामा उजुरी दिँदै उक्त जग्गा सार्वजनिक नै कायम राख्न माग गरेका हुन्।
”चलनचल्तीमै नभएको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेको देखिएकाले हामीले उजुरी दिएका हौँ ।” उनले भनिन्।
उनले जग्गा सार्वजनिक नै कायम गरि विपक्षीबाट आफुहरुको जिउज्यानको सुरक्षा समेतको माग गरेकी छिन्।
तत्कालीन निजगढ गाविस अध्यक्ष एकबहादुर श्रेष्ठले सो जग्गामा कहिल्यै कसैको भोगचलन नभएको र आयोगले नियमविपरीत पुर्जा बाँडेको टिप्पणी गरेका छन् ।
“व्यक्तिको भोगचलन नै नभएको र चिनियाँ कम्पनीले क्रसर राखेको सार्वजनिक जग्गामा आयोगले स्थलगत अनुगमन नै नगरी मिलेमतोमा पुर्जा दियो, यो अचम्म छ । लालपुर्जामा फोटोसमेत छैन । यो दूषित दर्ता हो र अहिले यो जग्गा रोक्का छ ।” उनले भने।
निजगढ नगरपालिका वडा नं ९ का वडाध्यक्ष रामचन्द्र कटुवाल क्षत्रीले छानबिन नसकिँदासम्म जग्गा रोक्का राख्न पालिकालाई पत्र पठाइसकिएको र भोगचलनको सिफारिस दिन अस्वीकार गरिएको बताएका छन् ।
“हामीलाई भोगचलनको सिफारिसका लागि दबाब त आइरहेको छ, तर त्यो डाँडामा कसरी भोगचलन हुन्छ ? हामी सिफारिस दिँदैनौँ । यो सार्वजनिक डाँडोलाई पालिका मातहतमा ल्याएर संरक्षण गर्छौँ ।”उनले भने।
यता हकभोगको दाबी गर्ने मनकुमारी श्रेष्ठले भने आफूले नियमसंगत नै पुर्जा पाएको र आफ्नो पुर्जा नक्कली ठहरिए सो क्षेत्रका सबैको छानबिन हुनुपर्ने अडान राखेकी छिन् ।
“हामीले सुकुमबासी आयोगबाट लालपुर्जा लिएर २०५२ सालदेखि सरकारलाई तिरो तिर्दै आएका छौँ, जग्गा चलनचल्तीमा मात्र नआएको हो । यदि मेरो जग्गा छानबिन हुने हो भने सो सार्वजनिक प्लट र ऐलानी जग्गामा बस्ने उजुरीकर्ता लगायत सबैको छानबिन हुनुपर्छ । हामी अन्यायमा परेका छौँ ।”उनको यस्तो प्रतिवाद छ।
२ बिघा १७ कठ्ठा ३ धुर सार्वजनिक जग्गा (कित्ता नं १०८) बाट कित्ताकाट भई कायम भएको यो विवादित ४३३ नं कित्ता हाल रोक्का राखिएको छ ।
जनप्रतिनिधि नभएको मौका छोपेर २०६७ सालमा सुकुमबासी आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष नारायण क्षेत्रीको पालामा आर्थिक चलखेल गरी पुर्जा निकालिएको भन्दै स्थानीयले यसको निष्पक्ष छानबिनको माग गरिरहेका छन्।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
