असार १,सिंगौल। बाराको निजगढ नगरपालिका वडा नं. २ स्थित सिंगौलमा रहेको वनदेवी सामुदायिक वनको अतिक्रमित क्षेत्र खाली गर्नु भन्दै डिभिजन वन कार्यालय बाराले ७ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ।
वन क्षेत्रभित्र अनाधिकृत रुपमा घरटहरा निर्माण गरी बसोबास गर्दै आएका भन्दै ११ घरपरिवारलाई उक्त क्षेत्र छोड्न निर्देशन दिइएपछि उनिहरु गम्भीर संकटमा परेका छन्।
डिभिजन वन कार्यालय बाराद्वारा जारी पत्रअनुसार उक्त वन उपभोक्ता समूहको क्षेत्रभित्र पर्ने १९.७८३४ हेक्टर र १.२२ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी घरटहरा र केराखेती समेत गरिएको छ।
यस सम्बन्धमा बारा जिल्ला अदालतबाट समेत उक्त भूभाग वन क्षेत्र नै कायम हुने गरी फैसला भइसकेको सूचनामा उल्लेख छ।
अदालतको फैसला र आदेशलाई बेवास्ता गर्दै आएका ११ परिवारलाई वन ऐन २०७६ र प्रचलित कानुन विपरीत कार्य गरेको भन्दै ७ दिनभित्र उक्त क्षेत्र पूर्ण रूपमा खाली गर्न अन्तिम चेतावनी दिइएको हो।
यसअघि उक्त वनक्षेत्र अतिक्रमण मुद्दा लागेका ३५ जना मध्ये ९ जना कसुरदार ठहर भएका थिए भने १६ जनाले सफाई पाएका थिए।
बाँकी आरोपीलाई भने वन कार्यालय र सरकारी वकिलको कार्यालयले आरोपपत्र नै दायर नगरी उन्मुक्ति दिएको थियो।
त्यस्तै हाल वन कार्यालयले घर टहरा खाली गर्न चेतावनी दिईएकाहरु मध्ये ७ जनाको मुद्दा मौकामा उपस्थित नभएको भन्दै मुल्तवीमा राखिएको थियो।
जिल्ला अदालत बाराका मुख्य न्यायाधीश कोमलप्रसाद आचार्यको इजलाशबाट २०८२ माघ १४ गते भएको फैसला बमोजिम उक्त जग्गा खरिद गरि घरटहरासमेत निर्माण गरी बस्ने निजगढ-२ का श्यामबहादुर घिसिङ, नरबहादुर क्षेत्री र मनकुमार थापालाई जनही ७५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको थियो।
उक्त क्षेत्रमा घर बनाई बसेका नरबहादुर क्षेत्री, बुधकुमारी तिमिल्सिना, चेतकुमारी थापा, मनकुमार थापा, दिनेश के.सि., सिताराम लम्साल, बोलख ब. खुलाल, राजु घिसिङ, डम्बरबहादुर थापा, मोहन राई, र श्याम बहादुर घिसिङसहित ११ घर परिवार बसोबास गर्दै आएको घरटहरा एक साताभित्र हटाउनु भनि जिल्ला वन कार्यालयले गत जेठ २९ गते शुक्रबार पत्रमार्फत चेतावनी दिएको हो।
पीडितको गुनासो: “अन्य व्यक्ति र संस्थासँग किनेको जग्गा हो”
यता, वन कार्यालयको यस कठोर कदमपछि पीडित परिवार तथा स्थानीयबासीहरूमा भने रुवाबासी र चिन्ता छाएको छ।
त्यहाँ बसोबास गरिरहेका स्थानीयहरूका अनुसार उक्त जग्गा उनीहरूले आफूखुसी अतिक्रमण गरेका नभई विगतमा अन्य विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरूसँग रकम भुक्तानी गरी वैधानिक रूपमै खरिद गरेर बसेका हुन्।
सशस्त्र युद्धकालमा फडानी भएको उक्त करिब २० हेक्टर वन क्षेत्र व्यक्तीको नाममा नभै विद्यालय वा सामुदायिक संस्थाको नाममा राखी भोगचलन गर्ने स्थानियहरुको सहमति अनुरुप विद्यालय,मन्दिर र गुम्बाको नाममा राखि भोगचलन हुँदै आएको थियो।
वर्षौंदेखि दुःखजिलो गरी कमाएको रकम लगानी गरेर थातथलो बनाएका परिवारहरू वन कार्यालयको यो सूचनाले छाँगाबाट खसेझैं भएका छन्।
स्थानीय एक पीडितले आफ्नो पीडा पोख्दै भने, “हामीले वर्षौं दुःख गरेर कमाएको पैसाले अरू मान्छे र संस्थासँग यो जग्गा किनेका हौं,हामीलाई यो वनको जग्गा हो र भोलि उठ्नुपर्छ भन्ने थाहा थिएन। अब भएको एउटा घर र टहरा पनि भत्काइदिएपछि हाम्रा बालबच्चा लिएर कहाँ जाने? हाम्रो त बिचल्ली हुनेवाला छ। सरकारले हाम्रो उठीबास गर्नुअघि हाम्रो लगानी र बस्ने विकल्पको बारेमा सोच्नुपर्छ।”
प्रशासनको चेतावनी र चारकिल्ला
डिभिजन वन कार्यालयले भने तोकिएको ७ दिनको समयसीमा भित्र आफैं घरटहरा खाली नगरे प्रचलित कानुन बमोजिम जग्गा खाली गराइने र त्यसरी खाली गराउँदा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च समेत सम्बन्धित व्यक्तिहरूबाटै असुलउपर गरिने जनाएको छ।
साथै, अदालतको आदेशको अवहेलना र वन ऐन २०७६ ले तोके अनुसारको सजाय समेत हुने चेतावनी दिएको छ।
वर्षौंदेखि थातथलो जमाएर बसेका र अन्य व्यक्तिबाट जग्गा किनेर ठगिएका यी सर्वसाधारणको उठिबास लाग्ने भएपछि यस विषयले निजगढ क्षेत्रमा ठूलो सामाजिक र राजनीतिक बहस सिर्जना गरेको छ।
कानुनी रूपमा वन क्षेत्र जोगाउनु राज्यको दायित्व भए तापनि जग्गा खरिद-बिक्रीमा संलग्न गिरोह र बिचौलियालाई कारबाही नगरी सोझा जनताको बिचल्ली बनाइनु नहुने माग स्थानीय बुद्धिजीवीहरूले राखेका छन्।
७ दिने म्याद सकिन लाग्दा उक्त क्षेत्रमा यतिबेला तनावको वातावरण सिर्जना भएको छ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
