असार २५, काठमाडौं। निजामती सेवामा वर्षौँदेखि चल्दै आएको वरिष्ठताको परम्परालाई उल्ट्याउँदै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले योग्यता र क्षमतालाई मुख्य आधार बनाएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयले कर्मचारीतन्त्रमा एउटा नयाँ  तरङ्ग पैदा गरिदिएको छ।वर्तमान मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको पदावधि शुक्रबार सकिँदै गर्दा सरकारले बोल्ड निर्णय गरेको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कार्यरत सचिव गोविन्दबहादुर कार्की नयाँ मुख्यसचिवमा बढुवा भएका छन्।

रोचक कुरा के छ भने, कार्की नेपाल सरकारका निजामती सचिवहरूको वरीयता क्रममा १८औँ नम्बरमा थिए। आफूभन्दा अघिका १७ जना वरिष्ठ सचिवहरूलाई पछि पार्दै उनी प्रशासनिक नेतृत्वको सर्वोच्च पदमा पुग्न सफल भएका हुन्। विशिष्ट श्रेणीका अधिकारीहरूको समग्र सूचीमा भने उनको वरीयता ३६औँ स्थानमा थियो।

यसअघि पनि बालेन नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा चौथो नम्बरका न्यायाधीशलाई अवसर दिएर यो शैलीको सुरुवात गरेको थियो। अहिले त्यही ‘चेस मुभ’ निजामती सेवामा पनि देखियो।

भोजपुर सदरमुकाममा २०२७ साल पुस २५ गते जन्मिएका कार्कीको सरकारी सेवामा लामो र परिपक्व अनुभव छ।

उनको प्रशासनिक यात्रा यस्तो छ:

२०४६ साल: सरकारी सेवामा प्रवेश

२०५३ पुस ७: शाखा अधिकृतमा नियुक्ति

२०६२ कात्तिक १५: उपसचिवमा बढुवा

२०७० चैत २१: सहसचिवमा बढुवा

२०८१ भदौ २०: सचिवमा बढुवा

२०८३ असार (बुधबार): मुख्यसचिवमा नियुक्त

यसअघि उनले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वागमती प्रदेश र कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सचिवको रूपमा कुशलतापूर्वक जिम्मेवारी निभाईसकेका छन्। अब उनी २०८५ पुस २५ गतेसम्म मुख्यसचिवको रूपमा रहनेछन्।

‘मेरिटोक्रेसी’ (योग्यताप्रणाली) लागू गर्ने घोषणासहित आएको रास्वपा र बालेन सरकारको यो कदमले वरिष्ठताकै भरमा पद ओगट्ने परम्परागत परिपाटीलाई चुनौती दिएको छ।

किरणराज शर्मा, हरिप्रसाद मैनालीसहित १७ जना पाका र वरिष्ठ सचिवहरूलाई उछिनेर भएको कार्कीको यो नियुक्तिले कर्मचारीतन्त्रमा ‘काम गरेर देखाउने’हरूका लागि नयाँ आशा र ऊर्जा थपेको छ भने, परम्परावादी सोचमा ठुलै उथलपुथल ल्याएको छ।