असार २५, हेटौंडा। राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको मेरुदण्ड मानिएको बहुप्रतीक्षित ‘हेटौँडा–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइन’ निर्माणको बाटो खुलेको छ । विगत १२ वर्षदेखि वन क्षेत्रको स्वीकृति नपाएर रोकिएको यस आयोजनाको मुख्य कानुनी तथा प्रक्रियागत अवरोध हटेसँगै नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले ठूलो फड्को मार्ने भएको छ ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मकवानपुर खण्डमा पर्ने राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ। यस निर्णयसँगै हेटौँडा–१५ को रातोमाटे र बकैया–२ को सरस्वती सामुदायिक वन क्षेत्रमा रहेका १ हजार २ सय ९२ वटा रुख हटाउने र आवश्यक संरचना निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको हो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले यस निर्णयलाई ऊर्जा क्षेत्रको ‘ऐतिहासिक उपलब्धि’ भन्दै आयोजनाले अब अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेको बताए।
आयोजनाको आगामी दुई महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
हाल आन्तरिक खपतपछि करिब १हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गरिरहेको नेपालले यो लाइन सञ्चालनमा आएपछि २ हजार५०० देखि ३ हजार मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने क्षमता प्राप्त गर्नेछ।
जसले पूर्व र पश्चिमबीच विद्युत्को सहज आदानप्रदान हुने र नेपालको विद्युत् प्रणालीलाई थप सन्तुलित र भरपर्दो बनाउनेछ।
यसअघि ‘राइट अफ वे’ को समस्या र जग्गा मुआब्जा विवादका कारण आयोजना सुस्ताएको थियो। मन्त्री श्रेष्ठको पहलमा जग्गाधनी र स्थानीयसँग भएको संवादले मुआब्जा विवाद सुल्झिएपछि टावर निर्माण कार्यले गति लिएको छ। अब १६ वटा बाँकी टावरको निर्माण द्रुत गतिमा अघि बढ्नेछ।
यो प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएसँगै हालको १३२ केभी संरचनाको सीमितता हट्नेछ। यसले वर्षायाममा खेर जाने विद्युत् ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय लाइनमार्फत भारत निर्यात गर्न सहज हुनेछ भने नेपालभित्र हुने ट्रिपिङ तथा विद्युत् कटौतीको समस्यामा समेत उल्लेख्य कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
