साउन ५, काठमाडौं।प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा हालै घोषणा गरिएको ३ प्रतिशत समता कर तत्कालका लागि लागू नहुने स्पष्ट पारेका छन्।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि जनभावनालाई मध्यनजर गर्दै ‘शिक्षा समता शुल्क’ र ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ हाललाई स्थगन गरिएको उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिएका हुन्।
दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, सीमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्ने, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्ने र करको दायरा बढाएर अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यका साथ उक्त कर प्रस्ताव गरिएको थियो।
तर, यसबाट आममानिसले थप आर्थिक भार र निराशा भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको र नागरिक तहबाट आएका प्रतिक्रियाप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको प्रधानमन्त्री साहले उल्लेख गरेका छन्।
जनताको विश्वासबाट बनेको जनमुखी सरकारले नागरिकको असन्तुष्टि र मागलाई सधैं उच्च प्राथमिकता दिने स्पष्ट पार्दै उनले नागरिक हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय लिने प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन्।
यसका साथै, विपन्न तथा गरिब नागरिकले गुणस्तरीय सेवा सहज रूपमा पाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले निजी अस्पतालहरूमा १० प्रतिशत बेड र निजी क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयहरूमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित ढङ्गले उपलब्ध गराउने नीति भने प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने उनले प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
