साउन २०, काठमाडौं। नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले सुनसरी र सिराहा जिल्लामा हालै भएको प्रदर्शनका क्रममा ज्यान गुमाउने व्यक्तिका परिवारलाई राहत र घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारसहित उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
हालैका प्रदर्शनका दौरान उत्पन्न असहज परिस्थिति र मानवीय क्षतिको गम्भीरतालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले पीडित पक्षलाई न्याय र राहतको अनुभूति गराउन तत्काल क्षतिपूर्ति र उपचारको प्रबन्ध मिलाउने निर्णय गरेको हो।
यो निर्णयसँगै प्रदर्शनका क्रममा घाइते भएकाहरूको औषधोपचार सहज बन्ने र प्रभावित परिवारले राहत पाउने भएका छन्।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका अन्य निर्णयहरू यसप्रकार छन्:
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा नयाँ नेतृत्व: आयोगको रिक्त अध्यक्ष पदमा पर्वतका प्रा. डा. खड्ग बहादुर के. सी. र सचिव पदमा भोजपुरकी प्रा. डा. रोजी श्रेष्ठ नियुक्त हुनुभएको छ।
- लगानी बोर्डको सिइओमा नियुक्ति: लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा काठमाडौंका श्री याङकी उक्यावलाई नियुक्त गरिएको छ।
- तथ्याङ्क नियमावली स्वीकृत: तथ्याङ्क (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत भएको छ।
- समिति खारेजी तथा गाभ्ने निर्णय: नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति गठन आदेश, २०५४ खारेज गर्दै उक्त समितिलाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडसँग गाभ्न स्वीकृति दिइएको छ।
- मासु जाँच ऐन लागु हुने: पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई चरणवद्ध रूपमा देशैभर लागु गर्ने निर्णय गरिएको छ।
- बालबालिका सम्बन्धी विधेयक: बालबालिका सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ सङ्घीय संसद समक्ष पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
