असोज १९, हेटौंडा। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले हालै संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको ‘भवन ऐन २०८३’ को विधेयकले हरेक नागरिकलाई आवासको सुनिश्चितता गर्ने दिशामा निकै आकर्षक र स्वागतयोग्य प्रस्तावहरू अघि बढाएको छ।

निम्न आय भएकालाई अनुदान र मध्यम वर्गका लागि सहुलियतपूर्ण किस्ताबन्दीमा ‘स्मार्ट घर’ उपलब्ध गराउने यो परिकल्पनाले कागजी रूपमा निकै आशा जगाएको छ।

​तर, नेपालको प्रशासनिक जटिलता, स्रोतको सुनिश्चितता र विगतका यस्तै नीतिहरूको कार्यान्वयनको इतिहासलाई हेर्दा यो विधेयकको सफल कार्यान्वयनमाथि विभिन्न कोणबाट प्रश्न र चुनौतीहरू उब्जिएका छन्।

​१. सकारात्मक पक्षहरू: जहाँ आशा गर्न सकिन्छ

संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई मौलिक हकको रूपमा आवासको हक दिएको छ। यो विधेयकले त्यसलाई धेरै हदसम्म व्यवहारमा उतार्न खोजेको देखिन्छ।

पहिलो पटक घर बनाउनेहरूका लागि नदीजन्य/प्रकृतिजन्य सामग्री निःशुल्क गर्नु र विपन्नलाई ७५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान दिने कुराले ग्रामीण तथा गरिब वर्गलाई केही हदसम्म राहत दिन सक्छ।

मध्यम वर्गका लागि २० लाखदेखि ७५ लाख रुपैयाँसम्मका भूकम्प प्रतिरोधात्मक स्मार्ट घरहरू सहुलियतपूर्ण किस्ताबन्दीमा दिने व्यवस्थाले शहरी आवास व्यवस्थापनमा नयाँ आयाम दिन सक्छ।

​२. कार्यान्वयनका प्रमुख चुनौतीहरू: शंकाका उब्जिएका घेराहरू

संगीय सरकारबाट ५० हजार र प्रदेशबाट २५ हजार अनुदान दिने कुरा त सामान्य होला, तर लाखौँ मध्यम वर्गका लागि बनाइने भनिएको ‘स्मार्ट घर’ का लागि आवश्यक पर्ने अर्बौं रूपैयाँको लगानी कहाँबाट जुटाइन्छ भन्ने स्पष्ट छैन।

नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा राज्यले एक्लै यति ठूलो वित्तीय भार बोक्न सक्नेमा अर्थशास्त्रीहरूले शंका व्यक्त गरेका छन्।

२० लाखदेखि ७५ लाख रुपैयाँसम्म पर्ने घरका लागि ५ लाख अग्रिम भुक्तानी गरेर १५ वर्षसम्म मासिक ११ हजार किस्ता तिर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। हालको निर्माण सामग्रीको चर्को मूल्य (सिमेन्ट, रड, बालुवा आदि) र मजदुर ज्याला हेर्दा यो लागतमा घर निर्माण गर्न र बैंक वा वित्तीय संस्थाहरूलाई सो दरमा ऋण प्रवाह गर्न तयार पार्नु फलामको च्युरा सरह हुनेछ।

मध्यम आय भएका, विशेष गरी अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने लाखौं नागरिकसँग नियमित बैंक स्टेटमेन्ट वा आयस्रोतको आधिकारिक कागजात हुँदैन।

यस्तो अवस्थामा बैंकहरूले सहजै सहुलियतपूर्ण ऋण वा किस्ताबन्दीको सुविधा प्रवाह गर्लान् त? भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठ्छ।

कानुन बन्नु ठूलो कुरा होइन तर यसको नियमावली, कार्यविधि र कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूको तत्परता फलामे च्युरा साबित हुँदै आएका छन्।

विगतमा ल्याइएका धेरै आवासीय कार्यक्रमहरू (जस्तै सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम आदि) पनि नोकरशाही ढिलासुस्ती र पारदर्शिताको अभावमा बीचमै अलपत्र परेका उदाहरणहरू छन्।

के यो सफल होला त?

​‘भवन ऐन २०८३’ को यो विधेयकले हरेक नागरिकलाई ओत लाग्ने गतिलो घरको सपना देखाएको छ। तर, यो केवल राजनीतिक लोकप्रियताका लागि ल्याइएको कागजी घोषणा मात्रै सीमित हुने वा धरातलमै उत्रिने भन्ने कुरा तीन तहका सरकारबीचको बलियो समन्वय, वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितता, भ्रष्टाचारमुक्त कार्यान्वयन संयन्त्र र निजी क्षेत्रको आकर्षक सहभागितामा निर्भर गर्दछ।

यदि सरकारले यसलाई व्यावहारिक कार्ययोजनासहित अगाडि बढाएन भने यो पनि विगतका थुप्रै महत्त्वाकांक्षी योजना जस्तै कागजमै थन्किन सक्ने खतरा उत्तिकै छ।