फागुन ४,काठमाडौं। आसन्न निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो मुख्य राजनीतिक प्रतिबद्धताका रूपमा ‘नागरिक करार’ (Citizen Contract) सार्वजनिक गरेको छ। पार्टीले यसलाई केवल चुनावी घोषणापत्र मात्र नभई जनता र पार्टीबीचको कानुनी र नैतिक सम्झौताको रूपमा व्याख्या गरेको छ।
रास्वपा सभापतिद्वारा हस्ताक्षर गरिएको करारमा पार्टीले आफूलाई ‘ऋणी’ र आम नागरिकलाई ‘साहु’ को रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। आगामी २०८२ फागुन २१ गतेको मिति राखेर सार्वजनिक गरिएको दस्तावेजमा ५ वर्षभित्र उल्लेखित लक्ष्यहरू प्राप्त नगरे अर्को निर्वाचनमा राजनीतिक नैतिकता र पदबाट सजाय भोग्न तयार रहने घोषणा गरिएको छ।

करारका ५ मुख्य प्राथमिकता र लक्ष्यहरू:
१. सदाचार र असल शासन:
- सरकारी सेवालाई ‘लाइन होइन अनलाइन’ मार्फत शतप्रतिशत डिजिटल बनाउने।
- २०४६ सालदेखिका उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने।
- भ्रष्टाचार सूचकांकमा भारी सुधार गरी दलीय दोहन र बिचौलियाको अन्त्य गर्ने।
२. मध्यम वर्गीय विस्तार:
- प्रतिव्यक्ति आयलाई ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने।
- कुल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) को आकार १०० अर्ब डलर पुर्याउने लक्ष्य।
- सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य र सार्वजनिक शिक्षामा सुधार गर्ने।
३. काम र रोजगारी:
- बाध्यात्मक वैदेशिक पलायन रोक्न ५ वर्षमा १२ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने।
- आइटी, पर्यटन, कृषि, खनिज र उद्योग क्षेत्रलाई रोजगारीको मुख्य आधार बनाउने।
४. कनेक्टिभिटी र पूर्वाधार:
- १५ हजार मेगावाट विद्युत् जडान क्षमता र ३० हजार किलोमिटर राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण।
- १० वटा राष्ट्रिय महत्त्वका ‘सिग्नेचर आयोजना’ सम्पन्न गर्ने र सबै बस्तीमा तीव्र गतिको इन्टरनेट पुर्याउने।
५. प्रवास र डायस्पोरा:
- विदेशमा रहेका नेपालीहरूका लागि ‘अनलाइन मताधिकार’ सुनिश्चित गर्ने।
- वंशजको नागरिकताको निरन्तरता र ‘सार्वभौम डायस्पोरा फण्ड’ को कार्यान्वयन गर्ने।
“हामी पुरा गर्न नसकिने वाचा बाँड्दैनौ”
करारको अन्त्यमा रास्वपाले लेखेको छ, “कावु बाहिरको परिस्थिति बाहेक हामी पुरा गर्न नसकिने वाचा बाँड्दैनौ, बरु तपाईंहरूको राजनीतिक विश्वासको ऋणको करार गर्छौँ।”
पार्टीले एकल बहुमत प्राप्त गरेको अवस्थामा पनि यी सर्तहरू पूरा गर्न नसके नागरिकले संविधान र कानुन बमोजिम आफूहरूलाई सजाय दिन सक्ने गरी ‘राजनैतिक नैतिकता’ को कसम खाएको छ। यो नागरिक करार सार्वजनिक भएसँगै रास्वपाले अबका दिनमा घर-दैलो अभियानलाई थप तीव्रता दिने देखिएको छ।



