बैशाख ११, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले काठमाडौँका नदी किनारमा रहेका जोखिमपूर्ण बस्तीहरूको स्थायी व्यवस्थापन र देशभरका वास्तविक सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

हरेक वर्ष मनसुनको समयमा दोहोरिने बाढी र डुबानको नियतिलाई अन्त्य गर्न सरकारले योजनाबद्ध कदम चालिरहेको उनले बताएका छन्।

​प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार काठमाडौँका थापाथली, गैरीगाउँ, मनोहरा लगायतका खोला किनारमा रहेका हजारौँ मानिसहरू वर्षौँदेखि जोखिमपूर्ण अवस्थामा बस्दै आएका छन्।

बाढी आउँदा ज्यान जोगाउन सामान छोडेर भाग्नुपर्ने र सरकारले उद्धार गर्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्थालाई अब आउने वर्षहरूमा थाती नराखी सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था मिलाउनु सरकारको दायित्व भएको उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उल्लेख गरेका छन्।

बस्ती स्थानान्तरणको प्रक्रियालाई मानवीय संवेदनासँग जोड्दै प्रधानमन्त्रीले भनेका छन् , “कुनै ठुलो दुर्घटना कुन दिन आउँछ भनेर कुर्दै बस्ने होइन। उहाँहरूको जीवनसँग खेलबाड गर्दै भोटको राजनीति गरिरहनु उचित हुँदैन। नागरिकका रूपमा जोखिमरहित सुरक्षित ठाउँमा बस्न पाउनु उहाँहरूको अधिकार हो।” उनले थापाथली लगायतका क्षेत्रका बासिन्दालाई बल प्रयोग नगरी मानवीयताको ख्याल गर्दै सुरक्षित रूपमा स्थानान्तरण गरिने आश्वासन पनि दिएका छन्।

नदी किनारका अव्यवस्थित बस्तीका कारण काठमाडौँको समग्र ढल निकास प्रणाली र फोहोर व्यवस्थापनमा समेत अवरोध पुगिरहेको प्रधानमन्त्रीको ठम्याइ छ।

यी बस्तीहरूको व्यवस्थापनले उपत्यकाका नदीहरूलाई दुर्गन्धमुक्त बनाउन र ढल निकास प्रणालीलाई सुदृढ पार्न मद्दत पुग्ने उनले बताए।

आफू उम्मेदवार हुँदा झापामा गरेको वाचा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्र र हाल सरकारको ‘१०० वटा गर्नै पर्ने काम’ मा सुकुम्बासी व्यवस्थापन (बुँदा ९१) तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण रोक्ने (बुँदा ९२) विषय समेटिएको स्मरण गराउँदै उनले ती कार्यहरू पूरा गर्न आन्तरिक तयारी तीव्र पारिएको जानकारी दिएका छन्।

​प्रधानमन्त्री शाहले देशभरका लाखौँ सुकुम्बासी र काठमाडौँको खोला किनारका अतिक्रमणकारीहरूको समस्या फरक प्रकृतिको रहेको स्पष्ट पारेका छन्।

सरकारले वास्तविक सुकुम्बासी र अतिक्रमणकारीको पहिचान गर्ने र देशभरका भूमिहीनहरूलाई प्रक्रिया पुर्‍याएर जग्गा वितरण गरी दशकौँ पुरानो यो समस्याको स्थायी समाधान गर्ने दाबी समेत गरेका छन्।