जेठ २५,काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई लामो समयदेखि अल्झिरहेको विद्युत महशुल बक्यौता असुली प्रक्रियालाई तीव्रता दिन निर्देशन दिएका छन्।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समिति र प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशकहरुसँगको छुट्टाछुट्टै बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले बक्यौता रकम ठूलो रहेको हुँदा यसलाई प्राथमिकताका साथ आफ्नो दैनिक कार्यसूचीमा राखेर छिटो फर्स्यौट गर्न सुझाव दिएका हुन्।
मन्त्री श्रेष्ठले बक्यौता असुलीका लागि मन्त्रालयको थप निर्णय वा निर्देशन पर्खिएर नबस्न प्राधिकरणको उच्च व्यवस्थापनलाई प्रष्ट पारेका छन्।
”विगतमा धेरै अध्ययन, छानविन र निर्णयहरु भइसकेका छन् । यसमा थप निर्णयको आवश्यकता छैन । ऐन, नियममा के छ, प्रक्रिया के हो त्यही अनुसार गर्नुहोस् । कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्नु छैन । प्राधिकरणको उच्च व्यवस्थापनले बक्यौता असुलीमा मन्त्रालयको निर्देशन कुर्नुभन्दा आफ्नो संयन्त्र परिचालन गर्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्छ,” मन्त्री श्रेष्ठले भने।
विद्युत् महसुल, जरिवानालगायतका विवाद समाधानका लागि सञ्चालक समितिले प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति गठन गरिसकेको जानकारी दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले विवादित विषयहरूलाई समितिमार्फत पुनरावलोकन गर्न सकिने र अन्य विषयमा प्राधिकरणको व्यवस्थापन नियमित तरिकाबाट अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनका साथै इन्टरनेट सेवा प्रदायक, औद्योगिक क्षेत्र, र सडक बत्तीलगायतका सबै क्षेत्रको बक्यौता असुली गर्नुपर्नेछ ।
कानुनी प्रक्रियामा रहेका विषयबाहेक अन्य क्षेत्रको बक्यौता उठाउन प्राधिकरण अल्मलिन नहुने उनको भनाइ थियो ।
महालेखा परीक्षकको ६३औं प्रतिवेदन अनुसार हाल विद्युत महशुल बक्यौता कुल ५० अर्ब १ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
