भदौ २०,हेटौंडा।भ्रष्टाचार विरुद्ध ` द डार्क फाईल ´अभियानले देशव्यापी रुपमा सशक्त संगठन निर्माण,प्रशिक्षण कार्यक्रम र समस्या संकलन र निरुपणका लागी मेची-काली यात्रा शुरु गरेको छ। बुधबार पूर्वी नेपालको झापा जिल्लाबाट अभियान शुरु गरेको संयोजक राजकुमार तिमल्सिनाले जानकारी दिनुभयो।
बिहिवार झापा,मोरङ ,सुनसरी हुँदै धनकुटा र भोजपुर पुगेको अभियानको टोली तराईका जिल्लाहरु हुँदै पश्चिम महाकालीसम्म १५ दिनसम्म यात्रा गर्ने संयोजक तिमल्सिनाले बताउनुभयो।
अभियानका क्रममा समाजका बौद्धिकवर्गहरु,विज्ञ ,पत्रकार तथा भ्रष्टाचार विरुद्ध काम गर्दै आईरहेका संघसंस्था सँग छलफल र अन्तरक्रियाका साथै कोरम पुगेका स्थानहरुमा डार्क फाईलको टिम पनि गठन गर्दै अघि बढ्ने तिमल्सिनाले बताए।अभियानले आ-आफ्नो क्षेत्रमा विशेष व्यक्तिलाई संयोजक बनाई कार्यक्रम गरिरहेको वहाँको भनाई छ।जस अन्तर्गत संयोजक तिमल्सिनासहित केन्द्रिय कोषाध्यक्ष राजन पराजुली,पूर्वमा हेम वाँस्तोला,मधेश प्रदेशको जनकपुरमा राजन दाहाल,मकवानपुर र चितवनमा ईश्वरी सिं ठकुरी र राजन अर्याल लगायत रहेका छन्।
अभियानले देशका विभिन्न क्षेत्रहरुमा हुनेगरेका र भैइरहेका भ्रष्टाचारजन्य बेथितिहरुको समस्या संकलन र यसको निरुपणका लागी राज्यलाई घच्घच्याउँदै मूलभूत रुपमा विभिन्न १५ बुँदे माग पनि गरेको छ। उक्त मागपत्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा भौतिक रुपमै बुझाईएको र एमाले,माओवादी ,रास्वपा तथा राप्रपा लगायतका दललाई ईमेल मार्फत पठाईएको तिमल्सिनाले बताए।

अभियानका संयोजक तिमल्सिना लगायत।

जसमा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि हालसम्मका प्रधानमन्त्री,मन्त्री ,सांसद,प्रधानन्यायाधीश ,न्यायाधीश लगायत राज्यका उच्च ओहोदाका सबै कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरिय समिति गठन गरि दोषीलाई कार्वाही गर्नुपर्ने,न्याय परिषद र संवैधानिक परिषद खारेज गर्नुपर्ने,नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा (प्रहरी निरीक्षक)सम्मका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको १६ वर्षमा सेवानिवृत्त गर्ने कानुन निर्माण गर्नुपर्ने र उनिहरुले पाउँदै आएका रासन भत्ता लगायत खरिद गर्न निर्दिष्ट कानुन बनाई व्यक्तिगत खातामा हाल्नुपर्ने,नागरिक्ता बिधयेक तत्काल खारेज गर्नुपर्ने,बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका अराजकता नियन्त्रण गर्न ॠण र बचतको सरकारले नै अपनत्व लिनुपर्ने,ऊखु किसान तथा मिटरब्याज पीडितको समस्या तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने,मेयर,उपमेयर तथा वडाध्यक्ष लगायतको सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन बमोजिम छानबिन गर्नुपर्ने,समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गरि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली लागु गर्नुपर्ने लगायत छन्।