चैत्र २,हेटौडा। मकवानपुरका एक सय २४ जनाले जग्गाधनी पूर्जा प्राप्त गरेका छन्। राष्ट्रिय भूमि आयोग मकवानपुरले शुक्रबार हेटौंडामा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी उक्त जानकारी गराएको हो।
आयोग स्थापनादेखी हालसम्म वागमती गाउँपालिकाका ४ र बकैया गाउँपालिकाका २ गरि ६ जना भूमिहिन दलितलाई, वागमतीका ३५ र बकैयाका ९ गरि ४४ भुमिहिन सुकुम्बासीलाई, हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका ६९ र वागमती गाउँपालिकाका ५ गरि ७४ अव्यवस्थित बसोबासी गरी कुल १ सय २४ जनालाई जग्गाधनी पूर्जा वितरण गरीएको भूमि आयोग मकवानपुरका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद दाहालले जानकारी दिए ।
भूमिहिन दलित र सुकुम्बासीलाई निःशुल्क तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जिल्ला समितिको निर्णयले निर्धारण गरेको राजस्व दाखिला गराई पूर्जा वितरण गरीएको उनले बताए।
हेटौंडा र वागमतीका अव्यवस्थित बसोबासीबाट २९ लाख ३६ हजार १ सय ४०रुपैँया राजश्व संकलन भएको पनि उनले जानकारी दिए।
आयोगको सूचना प्रणालीमा मकवानपुरका स्थानीय तहले ३ सय ४० भूमिहिन दलित, २ हजार २ सय ६० भूमिहिन सुकुम्बासी, १४ हजार ६ सय ५० अव्यवस्थित बसोबासी र २ जना सट्टाभर्ना गरि १७ हजार २ सय ५२ निवेदकको तथ्यांक प्रविष्ट गरेको आयोगका विज्ञ सदस्य अर्जुनप्रसाद चौलागाईले बताए।
जग्गा दर्ता तथा पूर्जा वितरणका लागि बकैयाँ गाँउपालिकाबाट ४३ भूमिहिन दलित तथा सुकुम्बासीको विवरण स्वीकृत भएर आएको तथा हेटौंडाको ७,९ र ११ नम्बर वडाका ८ सय भन्दा बढि, वागमतीको १, २ र ६ नम्बर वडाका एक सय ४० भन्दा बढिलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरणको तयारी भईरहेको चौलागाईले बताए। बकैयाँ गाँउपालिकामा भने नापनक्सा कार्य भइरहेको उनले बताए ।
कुन क्षेत्रका लाभग्राहीले के–के प्रयोजनका लागी कती जग्गा पाउने?

२०७८ साल भदौ २५ गते गठन भएको राष्ट्रिय भूमि आयोगको जिल्ला समितिको संरचना ७७ वटै जिल्लामा क्रियाशिल छ।
आयोगले अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहिन दलित तथा सुकुम्बासीलाई काठमाडौं उपत्यका तथा महानगर, उपमहानगर लगायतका शहरी क्षेत्रमा आवास प्रयोजनका लागी मात्र ७.६८ धुर जग्गा उपलब्ध गराउने छ भने कृषि प्रयोजनका लागी जग्गा उपलब्ध हुने छैन।
ग्रामिण क्षेत्रका बसोबासीलाई भने आवास प्रयोजनका लागी २ कट्ठा १९ धुर र कृषि प्रयोजनका लागी समेत १ कट्ठा ९ धुर जग्गा उपलब्ध गराउने जनाएको छ ।
त्यस्तै तराई तथा भित्री मधेशका भूमिहिन दलित तथा सुकुम्बासीलाई आवास प्रयोजनका लागी १ कट्ठा तथा कृषि प्रयोजनका लागी ५ कट्ठा १८ धुर उपलब्ध गराउने जनाएको छ।
त्यस्तै आयोगले हिमाल र पहाड क्षेत्रका भूमिहिन दलित तथा सुकुम्बासीलाई ८ कट्ठा १७ धुर कृषि प्रयोजनका लागीमात्रै उपलब्ध गराउने जनाएको छ।