फागुन,९निजगढ।भूमी समस्या समाधान आयोगका केन्द्रिय अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले वडाअध्यक्षहरुलाई जग्गा सम्बन्धमा गलत सिफारिस नगर्न सुझाएका छन्।
बाराको निजगढमा शुक्रवार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष रिजालले पहिचान गर्ने मुख्य आधार वडा भएकोले वडाअध्यक्षहरुलाई जिम्मेवार भएर काम गर्न उनले आग्रह गरेका हुन्।
गलत सिफारीस गरेमा दुई वर्ष जेल वा ३० हजार जरिवाना अथवा दुवै सजाय हुने व्यवस्था कानुनमा रहेको उनले बताए । सुकुम्बासी होकी हैन भनी प्रमाणित गर्ने अधिकार वडाअध्यक्षले पाएकाले सबैभन्दा महत्वपुर्ण उनीहरु भएको उनको भनाई छ ।
भुमी अध्यादेशमा आफुहरुले दिएको सुझाव समेटिएको बताउदै अध्यादेशले भुमीमा देखिएको समस्या सहज बनाउने रिजालको भनाई छ।
भुमीहिन सुकुम्बासीहरुको समस्या समाधान गर्न सबैको सहयोग आवश्यक रहेको पनि उनले बताए ।
कार्यक्रममा भुमी आयोगका विज्ञ सदस्य जगन बस्नेतले भुमी आयोगले गर्ने काम,योजना र तयारीको बारेमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए।
नगरप्रमुख सुरथ पुरीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा निजगढ नगरपालिकाको भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान र हालसम्म भएका प्रगतीहरुका बारेमा छलफल तथा अन्तरक्रिया भएको थियो । सहभागीहरुले भुमी सम्बन्धी समस्या र समाधान बारे आफना भनाईहरु राखेका थिए ।
कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा सदस्य अच्युतप्रसाद मैनाली, मधेश प्रदेशसभाकी सदस्य माला लामा, भुमी आयोग बाराका अध्यक्ष भरत घले, नगर उपप्रमुख सोममाया थिङ, राजनैतिक दलका प्रमुखहरु, नगरस्तरीय सहजीकरण समितिका पदाधिकारीहरु, १३ वटै वडाका वडाअध्यक्षहरु, कार्यपालिका सदस्यहरु, तथा कर्मचारी लगायतको सहभागिता थियो ।



