बैशाख २०,काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले मुलुकभर विद्यमान अव्यवस्थित बसोबास र भूमिहीन सुकुम्बासी नागरिकको समस्या समाधानका लागि अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण गठन नभएसम्म र त्यसको प्रतिवेदन नआएसम्म उनीहरूका संरचना नभत्काउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
रास्वपाको सचिवालय बैठकले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता मनिष झाले असुरक्षित रूपमा बसोबास गर्दै आएका वास्तविक भूमिहीनबाहेक अरूमाथि प्रतिवेदन पूर्व कुनै पनि कारबाही अगाडि नबढाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
पार्टीको वाचापत्रको बुँदा नं. ८२ मा नै बसोबासको व्यवस्थापन गर्ने कुरा उल्लेख रहेको स्मरण गराउँदै रास्वपाले अव्यवस्थित बसोबासका नाममा नागरिकलाई त्रसित नपार्न र सुरक्षित गर्ने काम पार्टीको प्राथमिकतामा रहेको स्पष्ट पारेको छ।
साथै, स्थानीय सरकारहरूलाई समेत यसै मर्मअनुसार अघि बढ्न अनुरोध गरिएको छ।
बैठकले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि “स्थानीय निर्वाचन उम्मेदवार छनोट रूपरेखा–२०८३” पारित गरेको छ। उक्त रूपरेखालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको संयोजकत्वमा समिति समेत गठन गरिएको छ।
यसका साथै, बैठकले पार्टीको संसदीय दलको संशोधित विधान अनुमोदन गर्ने र ऐतिहासिक प्रथम महाधिवेशन सम्पन्न गर्न “महाधिवेशन कार्यविधि–२०८३” पारित गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै, बागमती प्रदेश समितिको सिफारिसमा रसुवा जिल्ला समिति विघटन गरी नयाँ प्रक्रियाबाट समिति गठन गर्ने निर्णय पनि भएको छ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
