कार्तिक १९, काठमाडौं। नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पदबाट अचानक हटाइएका दानबहादुर कार्कीको आईजीपी पदमा पुनरागमन हुने सम्भावना कानुनी रूपमा बलियो देखिए पनि राजनीतिक र व्यवहारिक रूपमा चुनौतीपूर्ण छ।
मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गरेपछि कार्की कानुनी उपचारका लागि सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा छन्।
सर्वोच्च अदालतको इतिहास र पुराना नजिरहरू हेर्दा कार्कीको पुनर्बहाली हुने सम्भावना बलियो देखिन्छ।
लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वमा बनेको राप्रपा-एमाले गठबन्धनको सरकारले २०५३ साल चैत २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अच्युतकृष्ण खरेललाई ३६ दिनमै प्रहरी प्रमुखबाट हटाएर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरी एआईजी ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आईजीपी नियुक्त गरेको थियो।
खरेल सर्वोच्च अदालत गएपछि अदालतले सरकारको निर्णय बदर गर्दै उनलाई आईजीपी पदमा पुनर्बहाली गरेको थियो।
कार्कीको हकमा पनि सरकारले ठ्याक्कै त्यही शैली (सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने) अपनाएको हुनाले यो नजिर उनको लागि मुख्य कानुनी हतियार बन्न सक्छ।
यदि सरकारले कार्कीमाथि कुनै औपचारिक विभागीय कारबाही, अक्षमता वा कानुनी स्पष्टीकरण बिना नै हटाएको हो भने अदालतले स्वेच्छाचारी निर्णय भन्दै सरकारको कदम उल्ट्याइदिन सक्छ।
कानुनी रूपमा सम्भावना भए पनि व्यवहारिक रूपमा कार्कीलाई काममा फर्किन सहज छैन।
सरकारले एआईजी मनोज केसीलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गरिसकेको छ।
अदालतले कार्कीको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएमा वा अन्तिम फैसला गरेमा संगठनभित्र “दुई आईजीपी” को जस्तो प्रशासनिक संकट सिर्जना हुन सक्छ।
बिचौलिया इनम सापकोटा प्रकरण, राजनीतिक नेतृत्वसँगको खटपट र कतिपय विवादास्पद अडियो/भिडियोका कारण सरकार र कार्कीबीच गम्भीर अविश्वास पैदा भइसकेको छ।
अदालतले पुनर्बहाली नै गरिदिए पनि सरकारको पूर्ण असहयोगका बीच संगठन हाँक्न उनलाई व्यवहारिक रूपमा निकै गाह्रो हुनेछ।
यदि दानबहादुर कार्की अदालत गए र सर्वोच्च अदालतले आफ्नो पुरानो नजिरलाई अक्षुण्ण राख्यो भने उनको पुनर्बहाली हुने कानुनी सम्भावना उच्च छ।
तर, सरकारको राजनीतिक इच्छाशक्ति उनीविरुद्ध भएकाले पुनर्बहाली भइहाले पनि उनको बाँकी कार्यकाल सहज भने हुने छैन।
