चैत्र ७,काठमाडौं।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी सरकार गठनलगत्तै राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरूलाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने बताएको छ।

रास्वपा प्रवक्ता एवं नवनिर्वाचित सांसद मनिष झाका अनुसार, अघिल्ला सरकारहरूले भागबण्डाका आधारमा नियुक्त गरेका पदाधिकारीहरूले आफैं पद नछाडे सरकारले तत्काल निलम्बनको कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।

​रास्वपाले विभिन्न सरकारी निकाय, संस्थान र कूटनीतिक नियोगहरूमा रहेका करिब ११ सय ७० भन्दा बढी पदहरूमा नयाँ नियुक्ति गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

यसमा विशेषगरी निम्न क्षेत्रहरू प्राथमिकतामा रहेका छन्:
​नेपाल राष्ट्र बैंक: गभर्नर तथा सञ्चालक समिति।
​कूटनीतिक क्षेत्र: विभिन्न देशका लागि नियुक्त गरिएका राजदूतहरू।
​शिक्षा क्षेत्र: विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रजिस्ट्रार र अन्य पदाधिकारी।
​सार्वजनिक संस्थान: विभिन्न संस्थान तथा बोर्डका अध्यक्ष र कार्यकारी प्रमुखहरू।
​
​प्रवक्ता झाले अबको नियुक्ति दलीय आस्थाका आधारमा नभई पूर्णतः क्षमता र योग्यता (Merit) का आधारमा गरिने दाबी गरे।

“विगतमा क्षमता भएका मान्छेहरू पाखा लगाइए र दलका कार्यकर्ता भर्ती गरिए,” झाले भने, “अब रास्वपाले योग्यता प्रणालीलाई संस्थागत गर्नेछ।

यदि नियुक्ति पाएकाहरूले नैतिकताका आधारमा मार्गप्रशस्त गरेनन् भने सरकारले उनीहरूलाई हटाउनेछ।”

​सम्भावित चुनौती
​रास्वपाको यो कठोर नीतिका कारण प्रशासनिक र कानुनी जटिलता निम्तिन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। धेरैजसो राजनीतिक नियुक्तिहरूको पदावधि ऐनद्वारा सुरक्षित हुने भएकाले एकमुष्ट हटाउँदा अदालती चुनौती (Legal Hurdles) सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ।

यद्यपि, रास्वपाले भने नयाँ कार्यविधि बनाएरै ‘स्वच्छ र सक्षम प्रशासन’ निर्माण गर्ने अडान लिएको छ।

​उसले राजनीतिक भागबण्डाको अन्त्य गरी योग्यताका आधारमा सार्वजनिक पदहरू पूर्ति गर्ने नयाँ मानक स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ। यस्तो कदमले प्रणालीमा सुधार ल्याउने आशा जगाए पनि केही कानुनी र व्यवहारिक जटिलताहरू आउन सक्छन्:

​कानुनी अड्चन: धेरैजसो संवैधानिक र स्वायत्त निकायका प्रमुखहरूको कार्यकाल कानुनद्वारा सुरक्षित हुन्छ। हठात् हटाउँदा अदालती मुद्दा मामिलाको जोखिम रहन्छ।

संस्थागत स्थिरता: एकैपटक धेरै पदहरू खाली हुँदा र नयाँ नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा सरकारी संस्थानहरूको दैनिक कार्यसम्पादन प्रभावित हुन सक्छ।

र ‘मेरिट’ को परिभाषा र छनोट प्रक्रिया कत्तिको पारदर्शी हुन्छ भन्ने कुरा नै रास्वपाको लागि मुख्य परीक्षा हुनेछ।