असार ३०, काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ५ महिनाभन्दा लामो समयदेखी कार्यालयमा अनुपस्थित एक सह-सचिवलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

मन्त्रालयले ती कर्मचारीलाई १५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरणसहित सफाइ पेश गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार सम्बन्धित सह-सचिव २०८२ माघ ११ गतेदेखि निरन्तर रूपमा कार्यालयमा अनुपस्थित रहँदै आएका छन्। बिना कुनै सूचना लामो समयसम्म कार्यस्थलमा हाजिर नभएपछि मन्त्रालयले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को प्रावधान आकर्षित हुने भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको हो।

निजामती सेवा ऐन अनुसार, कुनै पनि कर्मचारीले स्वीकृत नलिई लामो समयसम्म कार्यालयमा अनुपस्थित रहेमा सेवाबाट हटाउनेसम्मको कारबाही हुन सक्ने व्यवस्था छ।

मन्त्रालयले ती सह-सचिवको उक्त क्रियाकलाप सेवाबाट हटाउनुपर्ने अवस्था (बरखास्त) को श्रेणीमा पर्ने ठहर गर्दै प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ।

मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, “तपाईं २०८२ माघ ११ गतेदेखि हालसम्म कार्यालयमा अनुपस्थित रहनुभएको व्यहोरा अवगत नै छ। निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम तपाईंलाई सरकारी सेवाबाट हटाउने गरी कारबाही अघि बढाउनुपर्ने अवस्था देखिएकाले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र आफ्नो बचाउका लागि चित्तबुझ्दो आधार र प्रमाणसहित सफाइ पेश गर्नुहोला।”

यदि तोकिएको समयसीमाभित्र उनले चित्तबुझ्दो जवाफ वा प्रमाण पेश गर्न नसकेको खण्डमा निजामती सेवा ऐनको दफाअनुसार थप विभागीय कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।