असार११,काठमाडौं।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले सरकारले शंकरदास बैरागीको अध्यक्षतामा बनाएको “भिजिट भिषा” प्रकरण सम्बन्धी छानबिन समिति कर्मकाण्डी भएको जनाएको छ।

रास्वपाले मंगलवार एक बिज्ञप्ती जारी गरि निष्पक्ष छानबिनको मर्म विपरीत सरकारले नागरिकको आँखामा छारो हाल्ने कर्मकाण्डी समिति बनाएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।

“भिजिट भिषाको आवरणमा भइरहेको मानव तस्करी र ठगी जस्तो गम्भीर संगठित अपराधको छानबिन गर्न सरकारले पूर्वमुख्य सचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा स्वार्थ प्रेरित र कमजोर समिति गठन गरेकाप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।” बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

बिज्ञप्तीमा,निष्पक्ष छानबिनको मर्मविपरीत, कर्मकाण्डी र नागरिकको आँखामा छारो हाल्ने षड्यन्त्रको निरन्तरतामा सरकारद्वारा गठित समिति हामी पूर्णरुपमा अस्वीकार गर्दछौं भनिएको छ।

रास्वपाले भिजिट भिषा प्रकरण सामान्य प्रशासनिक त्रुटि नभई राजनीतिक र प्रशासनिक संरक्षणमा फस्टाएको संगठित अपराधको सञ्जाल भनेको छ।

जसमा गृहमन्त्रीकै परोक्ष संलग्नताको आशंका र प्रत्यक्ष संरक्षणको प्रारम्भिक प्रमाण एवं कार्यान्वयन तहका कर्मचारीहरुको सक्रिय सहभागिता प्रष्टै देखिएको छ । तर, पछिल्लो प्रकरण छानबिनको कार्यादेशसमेत नदिई सरकारको बफादार आदेशपालक र शक्तिका सदावहार समर्थकको नेतृत्व र छानबिन गरिनुपर्ने मन्त्रालयहरुकै उच्चपदस्थ कर्मचारीको संलग्नतामा समिति बनाइनु समस्याको दीर्घकालीन समाधान नभई,सम्भावित दोषी उम्क्याउने चाल हो भनेको छ।

“सरकारको यो निर्णयले न दोषी पहिचान हुन्छन्, न पीडितले न्याय पाउँछन् । न त पद्दतिमा नै सुधार हुन्छ।”बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

प्रतिनिधिसभाको मंगलवारको बैठकमा पार्टी उपसभापति एवं सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारको निर्णयको भर्त्सनासहित समिति अस्वीकार गर्ने घोषणा र संसदीय छानबिन विशेष समिति वा उच्चस्तरीय आयोग गठनको अडान दोहोर्‍याएका थिए।

रास्वपाले ठूला भनिएका नेता र उच्चपदस्थ कर्मचारीसमेत तानिन सक्ने सम्भावनाका कारण स्वार्थवश कमजोर समिति बनाएर छानबिन ढिसमिस पार्ने सरकारको उद्देश्यप्रति खबरदारी गर्दै गठित समिति तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ।

उसले वैदेशिक रोजागर ऐन, २०६४ लागू भएयताका सबै गृहमन्त्री र गृहसचिव तथा अध्यागमन विभागका महानिर्देशक र त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुखसहित सम्बद्ध उच्च कर्मचारी उपर छानबिन गर्न सक्ने संसदीय विशेष समिति वा उच्चस्तरीय आयोग गठनको अडानमा यथावत् रहेको र माग पूरा नभएसम्म विरोध र खबरदारी निरन्तर रहने पनि जनाएको छ।

“सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्ट्राचार विरुद्धको अभियानमा भिजिट भिसा प्रकरण महत्वपूर्ण लडाइँ हो। नेपाली नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको यस मुद्दाको स्थायी सम्बोधन, दोषी उपर कानूनी कारवाही र पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्ने अभियानमा हामी प्रतिबद्ध छौं।

र, यस अभियानमा राजनीतिक नेतृत्व, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम लगायतको निरन्तर खबरदारी एवं ऐक्यबद्धताको अपेक्षा पनि गर्दछौं”। प्रवक्ता मनिष झाद्वारा प्रेषित बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ।