मंसिर१२,हेटौंडा।मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक भोजराज ढकालले नेकपा एमालेको केन्द्रिय महाधिवेशनमा महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न उम्मेद्बारी दर्ता गरेपछि विरोध सुरु भएको छ।

आगामी मंसिर २७ देखि २९ गतेसम्म हुने नेकपा एमालेको११औं महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि मकवानपुरबाट प्राध्यापक ढकालसहित ८१ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्।

शिक्षा ऐन २०२८ तथा शिक्षा नियमावलीमा शिक्षकहरूले कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य वा गतिविधिमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था भएको भन्दै उनको सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न टिकाटिप्प्णी भएको छ।

यता,प्राध्यापक ढकालले भने आफु निजि क्याम्पसको शिक्षक भएको हुँदा खुल्ला रुपमा राजनीति गर्न पाईने धारणा राखे।

“आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्ने हो,ड्युटी पूरा गर्ने हो,हाम्रोमा मज्जाले राजनीति गर्न पाईन्छ।”उनले अगाडी भने,”हामी सरकारी टिचर होइनौँ,उनिहरुको सन्दर्भमा राज्यले बोलेको छ तर,हामिलाई राजनीति गर्न बन्देज छैन।” कसैले विधिगतरुपमा कानुनी उपचार खोजे आफु तयार रहेको पनि उनले बताए।

सामुदायिक वा सरकारी विद्यालयका शिक्षकले राजनीतिक दल वा दलसँग आबद्ध संगठनको सदस्य लिएमा, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न भएमा वा राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिएमा पदमुक्त गर्न सकिने विघटित प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिअन्तर्गतको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो।

तर,अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन भैसकेको अवस्थामा यो नियमावलीले उनलाई नछुने केहिको तर्क छ भने शिक्षा ऐन र नियमावलीमै शिक्षकहरु राजनीतिक दलमा संलग्न हुन नहुने स्पष्ट व्यवस्था भएकाले उनी कार्वाहीको भागिदार हुने केहिको तर्क छ।

शिक्षक र राजनीति
शिक्षकहरु दलगत राजनीतिमा संलग्न हुन मिल्छ कि मिल्दैन भन्नेबारे नेपालमा लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको पाइन्छ । शिक्षकले राजनीति गर्न पाउनुपर्ने तर्क कतिपयले गर्छन् भने अर्काथरी यसको विरोधमा छन् ।

तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले २०८१ वैशाख ४ गते शिक्षकलाई दलीय आवद्धता त्याग्न निर्देशन दिएकी थिईन्।

राजनीतिक दलमा आवद्ध शिक्षकलाई कानूनअनुसार कारवाही गर्ने र राजनीतिमै लाग्ने हो भने शिक्षकको जागिर छोड्नुपर्ने उनको तर्क थियो ।

श्रेष्ठले २०८१ असार ४ मा पत्रकार सम्मेलन गरी सोही निर्देशनको आधारमा उक्त समयसम्म ८ सय २५ जना शिक्षकले राजनीतिक आवद्धता त्यागेको बताएकी थिइन् ।

शिक्षकले आफ्नो पेशागत हकहितका लागि संघर्ष गर्ने क्रममा नेपालको राजनीतिक परिवर्तन र सामाजिक रुपान्तरणको आन्दोलनमा समेत उनिहरुको अनिवार्य सहभागिता देखिएको छ। पञ्चायतकालदेखि नै उनीहरु राजनीतिक क्रियाकलापमा सहभागी थिए । २०४६ साल र २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनमा तिनको सक्रियता उल्लेखनीय नै थियो ।

शिक्षकहरूले पेशागत हकअधिकारका लागि २०३२ सालतिर ट्रेड युनियन बनाउने प्रयास गरे । तिनले गरेको आन्दोलनका कारण २०३६ सालमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन बन्यो ।

उक्त सङ्गठनमा पछि गएर वामपन्थीको नेतृत्व हावी भएपछि २०४६ सालको आन्दोलनको समाप्तिसँगै नेपाली काँग्रेस समर्थक शिक्षकहरु नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनबाट छुट्टिएर नेपाल शिक्षक सङ्घ स्थापना गरे ।

त्यसपश्चात् अन्य राजनीतिक दलले पनि आफ्ना दलमा आस्था राख्ने शिक्षकलाई सङ्गठन बनाउन प्रोत्साहित गरे।

कानुनमा के छ?

नेपालको प्रचलित कानून अनुसार शिक्षकहरू राजनीतिक दल र दलका गतिविधिमा आवद्ध हुन पाउँदैनन् । शिक्षा ऐन २०२८ को सातौँ संशोधनमा शिक्षकले कुनै पनि राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा भाग लिन, दलको कुनै पदमा रही काम गर्नु र दलको प्रतिनिधित्व गर्नुहुँदैन भनी स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।

अझ, सोही ऐनको आठौँ संशोधनमा ‘कुनै शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी सदस्य रहेको पाइएमा पदबाट हटाइने छ’ भनिएको छ।

राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६, शिक्षा नियमावली २०५९ र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ ले पनि शिक्षकलाई राजनीतिमा आवद्ध हुनबाट रोक लगाईएको छ।