बैशाख २०,काठमाडौं। विद्यालय क्षेत्रको सुधारका लागि सङ्घ र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यार्थी भर्ना र शुल्क विवादका सम्बन्धमा स्थानीय सरकार एवम् सरोकारवालासँग छलफल गर्न लागेको छ।
शैक्षिक सत्र प्रारम्भ हुने संघारमा देखिएको अन्यौलता, वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डर र आगामी रणनीतिका विषयमा छलफल गर्न सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा भोलि सोमबार काठमाडौँ उपत्यकाका महानगरपालिकाका प्रमुखहरू तथा सरकारका उच्च अधिकारीहरूको बैठक बोलाइएको छ।
विद्यार्थी भर्ना शुल्कमा भइरहेको अनियमितता र निजी विद्यालयका गतिविधिबारे अगाडिको बाटो पहिल्याउन जनप्रतिनिधिहरूलाई एकै ठाउँमा बोलाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको उपस्थितिमा हुने उक्त छलफलमा काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक नगर प्रमुख सुनिता डंगोल, ललितपुर महानगरपालिकाका नगर प्रमुख चिरिबाबु महर्जन, नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष सहभागी हुनेछन्।
साथै, छलफलमा गृहमन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको समेत उपस्थिति रहने जनाईएको छ।
केही संस्थागत विद्यालयहरूले कानुनविपरीत शैक्षिक सत्र २०८३ प्रारम्भ हुनुपूर्व नै विद्यार्थी भर्ना गर्ने र स्वीकृत मापदण्डभन्दा बढी शुल्क लिएको गुनासो बढेपछि मन्त्रालयले गैरकानुनी रूपमा सङ्कलन गरिएको शुल्क फिर्ता गर्न हालै निर्देशन दिएको थियो।
यतिबेला सङ्घ र स्थानीय तहका फरक-फरक निर्देशनका कारण अभिभावकमा अन्यौलता छाएको छ।
सङ्घीय सरकारले वैशाख १५ बाट भर्ना सुरु गरी वैशाख २१ बाट पठनपाठन थाल्न निर्देशन दिएको थियो भने काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहहरूले वैशाख ११ बाट भर्ना र वैशाख १५ बाट पठनपाठन सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका थिए।
सङ्घ र स्थानीय तहको दोहोरो निर्देशनले निम्त्याएको यो अन्यौलता हटाउन र विद्यालयहरूलाई एउटै नियमको दायरामा ल्याउन यो संवाद महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
