बैशाख ११,काठमाडौं।काठमाडौं उपत्यकाभित्रका अव्यवस्थित बस्तीहरू हटाउन सरकारले ठोस प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
सहरी विकास मन्त्री सुनील लम्सालको अध्यक्षतामा आज मन्त्रालयमा बसेको सरोकारवाला निकायहरूको बैठकले भोलि बैशाख १२ र पर्सि १३ गते बस्ती खाली गराउने र संरचनाहरू भत्काउने निर्णय गरेको हो।
बैठकले गरेका प्रमुख निर्णयहरू यस प्रकार छन्:
१. सूचना र भौतिक तयारी:
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको सूचना बमोजिम बस्ती खाली गर्न माइकिङ र प्रचार-प्रसार गरिनेछ। संरचना भत्काउन आवश्यक पर्ने मेसिनरी उपकरण र जनशक्तिको प्रबन्ध सम्बन्धित निकायहरूले तत्काल गर्नेछन्।
२. मानवीय सहायता र उद्धार:
बस्ती खाली गराउने क्रममा अशक्त, अपाङ्ग, बालबालिका, गर्भवती, वृद्धवृद्धा र दीर्घ रोगीहरूलाई प्राथमिकताका साथ उद्धार गरिनेछ। उनीहरूलाई सुरक्षित आश्रयस्थल वा अस्पतालसम्म पुर्याउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले एम्बुलेन्स र मेडिकल टिम तथा गृह मन्त्रालयले सवारी साधनको व्यवस्था गर्नेछन्।
३. आश्रयस्थल र व्यवस्थापन:
- तत्कालिन व्यवस्था: विस्थापितहरूलाई लगिने पहिलो आश्रयस्थलमा खाना, खाजा र पानीको व्यवस्था काठमाडौं महानगरपालिकाले गर्नेछ।
- अल्पकालीन व्यवस्था: सहरी विकास मन्त्रालयले तोकिएका स्थानमा अल्पकालीन बसोबास र दैनिक उपभोग्य सामग्रीको आपूर्ति मिलाउनेछ।
४. पहिचान र प्रमाणीकरण:
आश्रयस्थलमा रहेका प्रत्येक परिवारको फोटोसहितको परिचयपत्र वितरण गरिनेछ। ‘भेरिफिकेशन’ हुन नसकेका व्यक्तिहरूलाई क्रमशः बिदा गरिने र यो कार्य सहरी विकास तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले गर्ने निर्णय भएको छ।
५. पूर्वाधार निर्माण:
बस्ती खाली भएलगत्तै भत्किएका संरचना हटाउने र सडकको ‘ट्र्याक’ खोल्ने कार्य भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले तत्काल सुरु गर्नेछन्।
६. उच्चस्तरीय केन्द्रीय समन्वय समिति:
कामलाई प्रभावकारी बनाउन सहरी विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा काठमाडौं महानगर प्रमुख, गृह, स्वास्थ्य, सहरी विकास, र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिवहरू तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव सम्मिलित एक ‘केन्द्रीय समन्वय समिति’ गठन गरिएको छ। यस समितिको मातहतमा रहेर काम गर्न प्रत्येक निकायले आफ्नै ‘एक्सन टिम’ समेत बनाउनुपर्नेछ।
बस्ती खाली गर्ने र सुरक्षाकर्मी परिचालनका क्रममा आइपर्ने समस्या समाधानका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमार्फत आवश्यक समन्वय गरिने बैठकले तय गरेको छ।
